ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਲੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੈ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਖੇਤੀ) ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਚਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਦੋ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ’ਚੋਂ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾਜਬਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਪੱਖੀ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਅਸਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਝਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਘੱਟ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।