ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ) ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਏਨੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੇ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਏਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕੇ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਧਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਜਦ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਪਰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਦਲਿਤ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਜ਼’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾਈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1950 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 1956 ਵਿਚ ਕਾਲੇਲਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (1953-55) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ 1990 ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇਜੀ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਈਸਾਈ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ, ਸਿੱਖ, ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਈਸਾਈ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।