ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 15 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਰੁਪਾਨੀ ਦੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੁੜ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 16 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਰੁਪਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਛੇਵੀਂ ਦਫ਼ਾ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਰੁਪਾਨੀ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਭੁਪੇੰਦਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਾਤੀਗਤ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੇਕ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਰੁਪਾਨੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਐੱਸ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦ੍ਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਵਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿਚ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਫੇਰਬਦਲ ਪਿੱਛੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੇਹੱਦ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਮਿਆਦ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਅਤੇ ਕੱਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਿਹਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮੁਖੌਟੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।