ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦਰ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਏਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦਾਇਰੇ।’’ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹਾ ਆਗੂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸਮੋਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਾਮ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਓਹਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਨਿਘਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਤੇ ਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਧਨਵਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਬਿਖਰਾਓ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ 1920ਵਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਿਚਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।