ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਣ ਸੰਭਾਲ ਨਿਯਮ 2022 ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲੈਣੀ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ 28 ਜੂਨ 2003 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਣ, ਜਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਬੰਧਿਤ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਲ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ; ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਜਲ, ਵਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਪੱਥਲਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸਹਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ (ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ 2006 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਵਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।