ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਸਟੋਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ (ਪਿਕਟਿੰਗ) ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਭਾਅ 76 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਅ 2021 ਦੇ ਭਾਅ ਤੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ 2020 ਦੇ ਭਾਅ (88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਬਕਸੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਭਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (Gross Domestic Produce-ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ 13.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ, ਮੱਧਮ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਭਾਅ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਭਾਅ 6 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਫ਼ਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਿਵਾਦਤ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ : ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜੈਮ, ਚਟਨੀਆਂ, ਰਸ (ਜੂਸ) ਆਦਿ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਫ਼ਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਗ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਬ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ (ਬਕਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ) ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿਲਜੁੱਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੀ 2021-22 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2020 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ (ਕਿਸਾਨ/ਉਤਪਾਦਕ) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਭਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।