ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਭੱਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮਧਿਅਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਆਈ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ/ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ।
ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਨਅਤਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲੈਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯਾਂ ਦਰੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।