ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਦਿੱਲੀ/ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ-2020 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ/ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਈ ਬਾਪ’ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ‘ਮਾਈ ਬਾਪ’ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ/ਬਿਆਨੀਏ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (World Trade Organization- ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵੀਂਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੌੜਾਪਣ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਏਕਾ ਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੁਨਰ-ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਪੁਰਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੋਇੰ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਚੇਤੰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੋਇੰ ’ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।