ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ; ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ‘ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ’ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ 2021 ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੋਸਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੁਧਾਰ ਵਿਵਾਦਤ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਵੈਕਸੀਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਏ ਬਿਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ੁਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।