ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਚਾਂਸਲਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਜਿਦ ਜਾਵੇਦ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਪ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2010 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ 2010 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ। 2017 ਵਿਚ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇਅ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿਚ ਬ੍ਰੈਗਸਿਟ (Brexit) ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। 2019 ਵਿਚ ਸਦਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ 24 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ; ਉਹ 2008 ਤੋਂ 2016 ਤਕ ਲੰਡਨ ਦਾ ਮੇਅਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇਅ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ (2016-2018) ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 2021 ਵਿਚ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਓਵਨ ਪੈਟਰਸਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਹਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਰਿਸ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਸਿਧਾਂਤਹੀਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ 1975 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਮਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਮੋਹਨ ਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1987 ਵਿਚ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ, ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ 1993 ਵਿਚ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1994 ਵਿਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ 15 ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਦੌਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।