ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੋਏ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ‘ਖ਼ੂਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ (Bloody Wednesday)’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ 38 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਂਗ ਸਾਂ ਸੂ ਕੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
5.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਬਾਮਾ/ਬਾਮਰ (ਬਰਮਨ) ਨਸਲ, 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਾਨ, 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰੇਨ, 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਾਈਨ, 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੀਨੀ, 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੋਨ ਅਤੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਬਰਮਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਅਰਕਾਨ ਦੇ ਤੱਟੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਕਾਈਨ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਵਤਨੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂ ਡੈਸਮੈਂਡ ਟੂਟੂ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੇਵੱਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਕਚਿਨ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਤੱਟੀ ਅਰਕਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਘੱਟ ਹੈ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ 1948 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਪਰ 1962 ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸਭ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਰਮਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਹੀਂ ਜਰਨੈਲ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੌਮੀਕਰਨ ਸਨਅਤਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਰਬਤ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਰੁਝੀ ਰਹੀ। ਸੂ ਕੀ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ। 2011 ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਪਰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਜਮਾਏ ਹੋਏ ਸਨ/ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਫ਼ੌਜ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਪਾਰਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੋਲਿਡੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 476 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 33 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਫ਼ੌਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।