ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖਣਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 2, 3 ਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਣਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (Coal India Limited) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਭਾਵੇਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਰਨਣ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਣਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ 18ਵੀਂ ਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਫ਼ ਦਾ ਇੰਜਣ ਆਦਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਖਣਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਲੇਖਕ ਏਮੀਲ ਜ਼ੋਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ‘ਜਰਮੀਨਲ’ ਵਿਚ 1884-85 ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ‘ਜਰਮੀਨਲ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਅੰਕੁਰ’ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਾਵਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਛਪੇ। ਨਾਵਲ ਦਾ ਕਥਾਨਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਏਨਾ ਰਚ-ਮਿਚ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ‘ਜਰਮੀਨਲ! ਜਰਮੀਨਲ!’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਫ਼ਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਖਣਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1774 ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜੌਹਨ ਸਮਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀ ਹੈਡਲੇ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਦਮੋਦਰ ਨਦੀ ਲਾਗੇ ਰਾਣੀਗੰਜ ਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ। ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਹੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1853 ਤੋਂ ਭਾਫ਼ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਊਰਜਾ/ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਹੋਏ। 1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਵਾੜੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕੱਛੀ, ਸਿੰਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1971-72 ਤੇ 1973 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੌਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਆਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਣਨ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਲੀ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚ ਸਾਢੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2009 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 2015 ਵਿਚ ‘ਦਿ ਕੋਲ ਮਾਈਨਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਜ਼)’ ਐਕਟ (The Coal Mines (Special Provisions) Act) ਅਤੇ ਰੀਪੀਲਿੰਗ ਐਂਡ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਐਕਟ 2017 (The Repealing And Amending Act, 2017) ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ 41 ਕੋਲ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਤਜਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਣਨ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲ 1961 ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਵਿਚ 3515 ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ; ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰੋਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਖਣਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣਗੇ। 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ/ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਸ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਲੁੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ; ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਖਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
– ਸਵਰਾਜਬੀਰ