ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟਿੱਕਰੀ, ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 1996 ਤੋਂ ਉਸ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਕਈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਰਵੀਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਿਆ। 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਐੱਮਐੱਲਏ ਫਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਵਾਲੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਲੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਹੋਰ ਇਸ ਵਹੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕੋਲ ਮਮਤਾ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੌਨੁਕਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ-ਭੰਨਣਾ, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਰ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ।