ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਠਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਰਾਗ਼ ਅਲਾਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚੋਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਅੱਲਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- ‘‘ਮਨ ਅੰਧਲਾ ਅੰਧਲੀ ਮਤਿ ਲਾਗੈ।।’’ ਭਾਵ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ/ਆਦਮੀ ਅਗਿਆਨ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹਨ, ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਮੁੱਕ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ/ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ‘ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ’ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਦਾ ਰਹੱਸ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਚਲਾਏ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਹੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।