ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਏਬੀਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਐੱਮਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 22,842 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਦਹੇਜ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 2925 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦਾ 7089 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦਾ 3643 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 28 ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਿਲ ਸੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੱਧਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਚੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਧ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਾਤਾ-ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ-ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ; ਦੂਸਰਾ ਖਾਤਾ-ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਨਅਤ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਜੈ ਮਾਲਯਾ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧੋਖਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।