ਸੋਮਵਾਰ ਇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੰਧਾ-ਧੁੰਦ (indisriminate) ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਕੌਲ ਤੇ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਮੁਹਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ‘ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ’ ਹੋਵੇ। ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੀ ਰਿਆਸਤ/ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ/ਸਰਕਾਰ/ਸਟੇਟ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਪੋਲੀਜ਼ਾਈਸਟਾਟ (Polizeistaat) ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਕਲਪ 1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨਾਜ਼ੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ (undertrail) ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜ਼ੇਰੇ-ਅਦਾਲਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ-ਕਰਨਯੋਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ (Cognizable offences) ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।’’ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ‘ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅੰਤਿਲ ਬਨਾਮ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਆਈ)’ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ‘ਅਰਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬਿਹਾਰ ਕੇਸ’ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ (CrPC-ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ) ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਅਤੇ 41ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਮੁਹਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਭੇਜਣ (Bail, not Jail)’ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ, ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।