ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈੱਟਸ, ਐੱਨਪੀਏ) ਦਾ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਬੁਰੇ ਕਰਜ਼ੇ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਵਧ ਕੇ 14.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All