ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪੌੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਯਮਕੇਸ਼ਵਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇਕ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਿਲਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ’ਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਸ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਭੇਜ ਕੇ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸਨ, ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਭੇਜ ਕੇ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਕਿਸ ਨੇ ਤੁੜਵਾਇਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਭੇਜ ਕੇ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਢਾਹੁਣਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਢਾਹੁਣੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਗੈਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਭੇਜ ਕੇ ਘਰ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਏਨੀ ਮੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਤੇ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਏਨੀਆਂ ਰੁੱਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਦਿ। ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਓਦਾਂ ਹੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤਦੀ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਚੁਣੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।