ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ; ਉਹ ਹਰ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੰਸਥਾ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਅੰਸ਼ਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੀ ਖੇਮੇਬੰਦੀ ਹੈ; ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਮੇਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਤਿੜਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਦਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।