ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਇਜਲਾਸ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਮ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਜਲਾਸ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ (ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ) ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਏ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ‘ਆਪ’ ਦੁਆਰਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਤਲ ਅੰਬੁਰੋਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਕਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਉਠਾਈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ‘ਆਪ’ ਦੁਆਰਾ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।