ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਐਂਕਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ 2018 ਵਿਚ ਹੋਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਹੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਨੋਟ ਵਿਚ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਬਿਨਾ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਰਨਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਜਬਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਰਨਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਅਰਨਬ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜਿਹੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ ਪਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਉਸ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ।