ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਬਿਆਨ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਆਈਆਈਐੱਮ) ਸਾਂਭਲਪੁਰ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਨਅਤਾਂ/ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (Start ups) ਭਲਕ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਆਈਆਈਐੱਮ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਵੀਟਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਦੋ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਈਆਈਐੱਮ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਸਰਮਾਇਆ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਸਾਵਾਂਪਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧੇ। ਇਕ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੂਸਰੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ 2 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1950 ਅਤੇ 60ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ, ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟੇਕ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।