ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਲ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਅਹੁਦੇ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ-ਸੀਡੀਐੱਸ)’ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਘੇਰਾ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 62 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ, ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤੇ ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਟਾਰ (ਥ੍ਰੀ ਸਟਾਰ) ਜਨਰਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਲ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚਾਰ ਸਟਾਰ (ਫੋਰ ਸਟਾਰ) ਜਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਡੀਐੱਸ ਵੀ ਚਾਰ ਸਟਾਰ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਥਾਮਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਟਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਵ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ, ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਥਲ ਸੈਨਾ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਸਨ, ਸੈਨਾ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਡੀਐੱਸ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਟਾਰ ਜਨਰਲ, ਭਾਵ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਤਿੰਨ ਸਟਾਰ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਉਤਲੇ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਅਹੁਦੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਉਮਰ ਆਦਿ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਉੱਚਤਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲਾਂ, ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਡੀਐੱਸ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਫ਼ੌਜ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸਹੀ ਕਦਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀਡੀਐੱਸ ਦੀ ਚੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਇਸ ਸਮੇਂ 40-50 ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਤਿੰਨ ਸਟਾਰ ਜਨਰਲ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਡੀਐੱਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (Cabinet Committee on Appointments)’ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਪ੍ਰੋਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (National Security Advisor-ਐੱਨਐੱਸਏ) ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ‘ਅਗਨੀਪੱਥ ਤਰੀਕੇ’ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੈਨਿਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚਲਾ ਆਪਣੀ ਰਜਮੈਂਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।