ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਅੱਲਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ (ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ), ਮਕੁਲ ਵਾਸਨਿਕ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਸਨੀਕ) ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਰੰਜਨ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ; ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਬਾਹਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਦਨ (Council of States) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 245 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 233 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ 12 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਵਰ੍ਹੇ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਦਨ ਹੈ ਜੋ ਕਦੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕ ਸਦਨ, ਭਾਵ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਦਨ, ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਿੰਨ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੀ ਧਾਰਾ 252 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਦਨ (House of Elders) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੂਝ-ਸਮਝ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।