ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇਰਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮਨੌਮੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਹਿ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ, ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਾਂਝਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਈ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਟਾਲਿਨ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ 2024 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।