ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨ ਧਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਸੀਪੀ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰਿਯਾ ਸੂਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੱਛੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਉੱਠਿਆ ਪਰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਾਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ 73770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਆਫ਼ ਕੇਵਲ 4620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀ ਪਿਆ।
ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ, ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ? ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ।