ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲੀਲ ਬਦਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾ-ਮੋੜਨਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ (ਐੱਨਪੀਏ) ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 2002 ਵਿਚ ਵਾਜਪਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਮੰਗਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਡਰਾਫਟ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।