ਵੀਰਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ-ਐੱਨਆਈਏ) ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਰਨੌਨ ਗੋਂਜਾਲਵਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਤਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੋਂਜਾਲਵਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ) ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਤੇਲਗੂ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ (Chargesheet) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (Unlawful Activities (Prevention) Act) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ, ਚਿੰਤਕ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀਐੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਹਨ; ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।