ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (Narcotics Control Bureau-ਐੱਨਸੀਬੀ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (Special Investigation Team-SIT-ਸਿੱਟ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਰੀਅਨ ਖ਼ਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ‘ਕਾਰਡੀਲੀਆ’ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ (Cruise Yacht) ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ‘ਸਿੱਟ’ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਨਸੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਛਾਪੇ ਵਿਚ ਕਈ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ‘ਸਿੱਟ’ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਅਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹਿਆਂ (messages) ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐੱਨਸੀਬੀ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿਚ ‘ਕਾਰਡੀਲੀਆ’ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਰੀਅਨ ਖ਼ਾਨ, ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਰਬਾਜ਼ ਮਰਚੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਜ਼ੋਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੋਕੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਐੱਨਸੀਬੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਐੱਨਸੀਬੀ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਵਿਭਾਗ (ਕੇਂਦਰੀ ਕਸਟਮ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ) ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਰੀਅਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਓਨੇ ਹੀ ਤਤਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ੋਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਐੱਨਸੀਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਨਪਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ (Rule of Law) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ (Equality before Law) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਉਸਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜਰਜਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਰੀਅਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਨਿਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਐੱਨਸੀਬੀ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖ਼ੋਰੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।