ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ (ਮਨਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਹੋਮ) ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ-ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚਕਾਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ (Unlawful Activities (Prevention) Act-ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। 2020 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭੱਗ 400 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1948 ਸੀ।
ਆਰਟੀਕਲ 14 ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2010 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ 10938 ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ-ਹਿੰਦ (ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ-ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਭਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ (2011-2020) ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ (2001-2010) ਤੋਂ ਲਗਭੱਗ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2019 ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਮਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਏ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।