ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ੇ

ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ੇ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਜਾਂ ਚੌਲ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਇਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਓ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ।

ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦਬਾਓ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।

ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਣ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਲ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਸੰਕਟ-ਨਿਵਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸਤ-ਨਿਵਾਰਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਧਿਤ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All