ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ-1971 ਵਿਚ ‘ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਗਰਭ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ (1) ਗਰਭ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ (2) ਗਰਭ ਵਿਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ (3) ਜਬਰ ਜਨਾਹ (ਬਲਾਤਕਾਰ) ਕਾਰਨ ਠਹਿਰਿਆ ਗਰਭ (4) ਗਰਭ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰਿਆ ਗਰਭ (5) ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ (ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2-3 ਬੱਚੇ ਹੋਣ)। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਦਾ ਗਰਭ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਦਾ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਗਰਭ ਗਿਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਧ 2021 ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਗਰਭ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 24 ਹਫਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਗਰਭ ਗਿਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 20 ਤੋਂ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਗਰਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; (1) ਜਬਰ ਜਨਾਹ (ਬਲਾਤਕਾਰ) ਕਾਰਨ ਠਹਿਰਿਆ ਗਰਭ (2) ਨਾਬਾਲਗ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰੇ ਗਰਭ (3) ਸਰੀਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ (4) ਗਰਭ ਵਿਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ। ਹੁਣ ਤਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੁਤਾ ਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਗਰਭ ਗਿਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਭ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਗਰਭ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਗਿਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਗਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਪੱਖ ਗਰਭ ਗਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਿ ਗਰਭ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਬੰਧਿਤ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 1973 ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਭ ਵਿਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਗਰਭ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਗਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਰਭ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਗਿਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਬੰਧਿਤ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ।