ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 57 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 41 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ ਸੜਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੜਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵਜ਼ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ 41 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਸੀ। ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਤਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇ।