ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆਈ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 175 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲਗਭੱਗ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੂਨ 2013 ਵਿਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਗਭੱਗ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉਸ ਆਫ਼ਤ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ।
ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਖਰਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 1992 ਵਿਚ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਆਲਮੀ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਇਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ (ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ) ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟੀਚੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ 2015 ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਜੁੜੇ 196 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਧਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਾਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦੂਰਗ਼ਾਮੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਮਝ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਕਾਰਕੁਨ ਗਰੇਟਾ ਥੁਨਬਰਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।