ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਮਝ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿਚਲੀ ਸੋਚ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ-ਹਿੰਦ (Indian Penal Code-ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ) ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ: ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤਕ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ; ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀਐੱਨ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੋਕੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।

ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ-ਹਿੰਦ (ਆਈਪੀਸੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1860 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 1870 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ; ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ (ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸੀ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ; ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। 1962 ’ਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੋਵੇ। 1973 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1995 ਵਿਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹਤਿਆਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਨਾਅਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਅਨਿਰਬਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਸਿੱਦੀਕੀ ਕੱਪਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਚਿੰਤਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ

ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ

ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਸਨਅਤੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ

ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਆਰਬੀਆਈ

ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਆਰਬੀਆਈ

ਸ਼ਹਿਰ

View All