ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ‘ਬਿਹਾਰ ਮਾਡਲ’

ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ‘ਬਿਹਾਰ ਮਾਡਲ’

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖੇਮੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰਕ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2003 ’ਚ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। 2017 ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋਈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭੱਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਰਗਾ ਭਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਵਿਚੋਂ 20 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਮੀਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੱਜ ਗਈ ਹੱਟੀ

ਇਮੀਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੱਜ ਗਈ ਹੱਟੀ

ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਕ

ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਕ

ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅਲੋਕਾਰ ਗਾਥਾ!

ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅਲੋਕਾਰ ਗਾਥਾ!

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਕੈਪਟਨ

ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਕੈਪਟਨ

ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ; ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵ...

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਮੋਦੀ

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਮੋਦੀ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ; ਸ...

ਕੋਵਿਡ-19: ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਿਕਾਰਡ 62000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇਸ

ਕੋਵਿਡ-19: ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਿਕਾਰਡ 62000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇਸ

ਕੁਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ, 886 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ...

ਰੀਆ ਦੀ ਲੁੱਕਣ ਮੀਟੀ ਖਤਮ; ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੀ

ਰੀਆ ਦੀ ਲੁੱਕਣ ਮੀਟੀ ਖਤਮ; ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੀ

ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਲਿਖਤੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹ...

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤ- ਟਾਂਕ ਫਾਰਮੁੂਲਾ ਲਾਗੂ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤ- ਟਾਂਕ ਫਾਰਮੁੂਲਾ ਲਾਗੂ

ਸੈਕਟਰ-22 ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚਾਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ; ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All