ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਬਲਾਚੌਰ, 24 ਅਪਰੈਲ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਉੱਤਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ’ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲੀ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ ਸੜੋਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਤਿੰਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਭਰ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਫਤਰ ਸੜੋਆ ਬਲਾਕ ਦੇ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ., 3 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, 2 ਕਲਰਕ, ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਦਫਤਰ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਤਿੰਨਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਇਹ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਦਫਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਸੜੋਆ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਫਤਰ ਸੜੋਆ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।