ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਜਲੰਧਰ, 11 ਜੁਲਾਈ
ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ. ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਜੱਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ 178 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਐਕਟ 2006 ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆਸੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸ਼ਾਹਕੋਟ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 178 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰੰਘਰੇਟਾ ਦਲ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢੰਡੋਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇੰਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ 2006 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।