ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ
ਜਲੰਧਰ, 4 ਜੂਨ
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਮਲ ਵਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲਚਰ ਜੀਵ ਸਨ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲਚਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਜਾਤੀਆਂ ਸਦਾ ਲਈ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਘੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਈਨਾਇਡ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ, ਚਿੱਟੀ ਵੇਈਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਰੇਡ ‘ਈ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦਾ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੂੜੇ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।