ਦੀਪਕ ਠਾਕੁਰ
ਤਲਵਾੜਾ, 3 ਅਪਰੈਲ
ਇੱਥੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ-ਤਲਵਾੜਾ ਵਾਇਆ ਊਨਾ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਭਟੋਲੀ, ਭਵਨੌਰ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸੀਕਰੀ, ਕਰਟੋਲੀ ਤੇ ਨੰਗਲ ਖਨੌੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਖ਼ਫਾ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀੜਤ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਕਰਟੋਲੀ ਤੇ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੰਗਲ ਖਨੌੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 2200 ਤੋਂ 2700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪੰਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ’ਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਕਰਟੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਾਥੀ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਕੰਢੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।