ਗੁਰਮੀਤ ਖੋਸਲਾ
ਸ਼ਾਹਕੋਟ, 30 ਮਈ
ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਸੇ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 2200 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਣ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦਖਲ ਪਾਏ ਵਾਪਸ ਬੇਰੰਗ ਪਰਤ ਗਏ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 2 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ 2200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਬਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਸ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਲਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੈਂਸ, ਡੀਡੀਪੀਓ ਜਲੰਧਰ ਇਕਬਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਸਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਪੁਲ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
175 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਆਏ ਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਡੀਡੀਪੀਓ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 175 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਿਉ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।