ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ
ਜਲੰਧਰ, 1 ਜਨਵਰੀ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛਾਉਣੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੁਆਲ ਓਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਪਰਸਨਜ਼ (ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ) ਐਕਟ, 1954 ਤਹਿਤ ਛਾਉਣੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਤੇ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 23/07/1959 ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰਾਹੀਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਓਲਡ ਗ੍ਰਾਂਟ’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਲੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਪਰਸਨਜ਼ (ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬਾ) ਰੂਲਜ਼, 1955 ਦੇ 22 ਅਤੇ 24 ਅਪੈਨਡਿਕਸ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ‘ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ‘ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ 1959 ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਣ।