ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਜਲੰਧਰ, 2 ਮਈ
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਅਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ/ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਫੀਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੀਸ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਜੇ ਡਿਗਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਈ ਫ਼੍ਰੀਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।