ਹਤਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ
ਆਦਮਪੁਰ ਦੋਆਬਾ ਜਲੰਧਰ, 4 ਜੁਲਾਈ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ/ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਲਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਸ਼੍ੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਸੀ. ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਵੀ ਸੋਧੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 32.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਬਾਇਓ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜਾ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਕਾਮਨ ਏਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ.), ਸੋਰਸ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਧੀਮੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।