ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਜਲੰਧਰ, 1 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਸੀ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਸੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐੱਸਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਆਈਏਐੱਸ ਜਾਂ ਆਈਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐੱਸਸੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਈਏਐੱਸ ਜਾਂ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐੱਸਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਜਾਂ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐੱਸਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ 2003 ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ।