ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ
ਜਲੰਧਰ,15 ਜੁਲਾਈ
ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਰਾਜ ਮੜ੍ਹਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਂਪੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 16 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ-ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿੱਢਿਆ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰੋੜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ 13 ਸਾਲ ਬਾਦ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮੇਂ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਵਰਕਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ
ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਆਬਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਪ੍ਰੋ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਥੋਪਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਥੀ ਕੇ. ਗੰਗਾਥਰਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, 2009 ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਂਪੜ ਦੇ 16 ਬੇਗੁਨਾਹ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।