ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 15 ਜੁਲਾਈ
ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਮਦਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਏਡੀਸੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਜੀਫ਼ੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਬੂਤ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2010 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।