ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ
ਜਲੰਧਰ, 11 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਨਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਖੋਹਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਉਪਰ ਥੋਪਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਣਡਿੱਠ ਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ (ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ) ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ 32 ਉਤੇ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਸਹਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।