ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਲੱਗੇ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਫਗਵਾੜਾ, 18 ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਲਦੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇੱਥੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਟਰੱਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਲਲਿਤ ਮਿਗਲਾਨੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਐਸਐਮਓ ਡਾ. ਲਹਿੰਬਰ ਰਾਮ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਈਐਮਏ ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਟ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਫਗਵਾੜਾ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਫ਼ਦ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼, ਆਯੂਸ਼, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼, ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ, ਏਐਨਐਮਜ਼ ਤੇ ਸੀਐਚਓਜ਼ ਆਦਿ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।