ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਯੂਕੇ ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਜੋ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਕੇ ਦਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1951 ਵਿਚ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਲਕਸਮਬਰਗ ਤੇ ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ “ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੋਲ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ’ (ਈਸੀਐੱਸਸੀ) ਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1957 ਵਿਚ ਇਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਰੋਮ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਈਈਸੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਇਕਨੌਮਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਆਸਟਰੀਆ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਸੰਧੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ (ਕਸਟਮ ਫ੍ਰੀ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਇਕਨੌਮਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰਲਡ ਮੈਕਮਿਲਨ (ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ) ਨੇ 1961 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚਾਰਲਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1965 ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1967 ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰਲਡ ਵਿਲਸਨ (ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ) ਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵਰਡ ਹੀਥ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ 1973 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰਲਡ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵਰਡ ਹੀਥ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 67% ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਨ, ਪਰ 2016 ਤੋਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੰਧੀ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਨੇ 23 ਜੂਨ 2016 ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 51.89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 48.11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਰੋਪ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਰੋਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇਅ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਬਰੈਗਜ਼ਿਟ ਡੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇਅ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਰੈਗਜ਼ਿਟ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਉਹ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। 1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮੱਤ ਸੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਬਰੈਗਜ਼ਿਟ ਵੱਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਰਵਰੀ- ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਬਰੈਗਜਿ਼ਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਰੋਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਯੂਰੋਪ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਮੁਦਰਾ ‘ਯੂਰੋ’ ਸਾਰੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਉਂਡ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰੋਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਨੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੈਂਡ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਰੂਸ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਯੂਕੇ ਆਣ ਬਸੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਰੋਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਯੂਕੇ ਵਾਸੀ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਟੌਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦੀਗੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੂਰੋਪੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੀਣਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਵੀ ਬਰੈਗਜ਼ਿਟ ਵਿਚ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ।